नई दिल्ली/जयपुर।
रियल एस्टेट सेक्टर में वर्षों से चली आ रही धोखाधड़ी, प्रोजेक्ट में देरी और गलत जानकारी जैसी समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) लागू किया। यह कानून खास तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों (Home Buyers/Investors) के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
🔹 RERA Act 2016 का मुख्य उद्देश्य
- प्रॉपर्टी खरीदारों को पारदर्शिता (Transparency) देना
- बिल्डर और एजेंट की जवाबदेही तय करना
- समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी सुनिश्चित करना
- धोखाधड़ी और फर्जी वादों पर रोक लगाना
RERA खरीदार को कैसे सुरक्षित रखता है?
✅ 1. प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
- 500 वर्गमीटर से बड़े या 8 से अधिक यूनिट वाले हर प्रोजेक्ट का RERA में रजिस्ट्रेशन जरूरी
- बिना RERA रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट बेचना गैरकानूनी
✅ 2. सही जानकारी देना बिल्डर की जिम्मेदारी
- लेआउट प्लान, अप्रूवल, भूमि का स्टेटस
- कंप्लीशन डेट
- सुविधाएँ (Amenities)
👉 गलत जानकारी देने पर बिल्डर पर जुर्माना और जेल तक का प्रावधान
✅ 3. 70% पैसा अलग अकाउंट में
- खरीदार से लिया गया 70% पैसा Escrow Account में रखा जाएगा
- यह पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में उपयोग होगा
✅ 4. समय पर पजेशन नहीं मिला तो मुआवज़ा
- प्रोजेक्ट में देरी होने पर खरीदार को
- ब्याज
- या पूरा पैसा वापस लेने का अधिकार
✅ 5. कारपेट एरिया की स्पष्ट परिभाषा
- अब बिक्री सिर्फ Carpet Area के आधार पर होगी
- सुपर बिल्ट-अप के भ्रम से छुटकारा
✅ 6. 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी
- पजेशन के बाद 5 साल तक
- निर्माण दोष
- स्ट्रक्चरल कमी
बिल्डर को 30 दिन में सुधार करना अनिवार्य
प्रॉपर्टी खरीदार को कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
⚠️ 1. RERA नंबर जरूर चेक करें
- राज्य की RERA वेबसाइट पर जाकर
- प्रोजेक्ट और बिल्डर दोनों का रजिस्ट्रेशन देखें
⚠️ 2. एग्रीमेंट टू सेल ध्यान से पढ़ें
- पजेशन डेट
- पेनल्टी क्लॉज
- रिफंड शर्तें
⚠️ 3. मौखिक वादों पर भरोसा न करें
- जो लिखा है वही मान्य है
- ब्रॉशर और विज्ञापन भी कानूनी दस्तावेज माने जाते हैं
⚠️ 4. एजेंट भी RERA रजिस्टर्ड हो
- बिना रजिस्ट्रेशन एजेंट से डील करना जोखिम भरा
⚠️ 5. भुगतान हमेशा बैंकिंग चैनल से करें
- कैश लेन-देन से बचें
- रसीद जरूर लें
शिकायत कहाँ करें?
अगर बिल्डर या एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है तो खरीदार:
- राज्य की RERA Authority
- या RERA Appellate Tribunal में शिकायत दर्ज कर सकता है
निष्कर्ष
RERA Act 2016 ने रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारों को मजबूत कानूनी सुरक्षा दी है। लेकिन कानून के साथ-साथ खरीदार की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। सही जानकारी, सही जांच और लिखित दस्तावेज़ ही सुरक्षित निवेश की कुंजी हैं।